डॉ पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील विशेष सरकारी वकिलांना अचानक हटवले, पिडीतेच्या आईची हायकोर्टात धाव
मुंबई दि-२६/०३/२५, डॉ. पायल तडवी यांच्या आत्महत्येला प्रवृत्त करणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्धच्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) प्रदीप घरत यांना याचिकाकर्त्या पिडितेच्या आईला विचारपूस न करता काढून टाकण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत त्यांच्या आईने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पायल तडवी यांच्या आई आणि माहिती देणाऱ्या आबेदा तडवी यांनी ७ मार्च रोजीच्या सरकारी अधिसूचनेद्वारे एसपीपी घरत यांना या प्रकरणातून काढून टाकण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. घरत यांनी असे म्हटले आहे की घरत यांना कोणतेही कारण नसताना आणि सरकारी पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडत असतानाही त्यांना या प्रकरणातून एसपीपी पदावरून काढून टाकण्यात आले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला केदार गोखले यांच्या खंडपीठाने बुधवारी राज्याला सूचना घेऊन उत्तर देण्यास सांगितले. उच्च न्यायालय २ एप्रिल रोजी तडवी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे. डॉ. अंकिता कैलाश खंडेलवाल, डॉ. हेमा सुरेश आहुजा आणि डॉ. भक्ती अरविंद मेहरे या तीन डॉक्टरांविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला सुरू आहे.
त्यांच्यावर डॉ. पायल तडवी यांना अपमानित करून आणि त्यांच्या जातीबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, उच्च न्यायालयाने आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला होता आणि ऑक्टोबर २०२० मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना त्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी महाविद्यालय आणि रुग्णालयात पुन्हा प्रवेश घेण्याची परवानगी दिली होती.
प्रदिप घरत यांना एसपीपी पदावरून काढून टाकण्याच्या निर्णयाबद्दल याचिकाकर्त्याला माहिती देण्यात आली नव्हती किंवा त्यांचा सल्ला घेण्यात आला नव्हता, असे म्हटले आहे. याचिकेत एससी एसटी नियमांच्या नियम ४(५) चा संदर्भ आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की पीडित किंवा पीडिताची इच्छा असल्यास जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी विशेष न्यायालयात खटले चालवण्यासाठी एका प्रख्यात वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करू शकतात. कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचा निर्णय घेताना पीडिताच्या विनंतीचा विचार करण्याचा कायद्याचा हेतू या तरतुदीतून दिसून येतो असे म्हटलेलं आहे.
